उपनाम राखेर पनि नागरिकता पाइने !

Spread the love

काठमाडौं । उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन सक्ने गरी नागरिकता विधेयकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ

मंगलबारको बैठकमा समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार कसैले उपनाम राखेर नागरिकता लिन चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिलिपी दिनुपर्ने हुन्छ ।

छलफलका क्रममा सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले आमा र बुबा दुबैको थर राखेर नागरिकता लिने अभ्यास प्रचलनमा रहेको उल्लेख गर्दै दुबै थर नराखी उपनाम मात्रै राखेर नागरिकता लिन पाउने कि नपाउने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘मेरो बुबाको थर सुवेदी, आमाको थर पौडेल । बुबा र आमाको नाम राखेर नागरिकता लिने अभ्यास पनि छ । तर, मैले यो दुईवटै थर राख्दिन । ‘यशोदा नेपाल’, यशोदा राख्न चाह्यो भने किन नदिने ?’

जवाफमा सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘दिने हो ।’ थर राख्ने कि उपनाम राखेर नागरिकता लिने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको र त्यसलाई हनन गर्न नहुने सांसद गुरुङको भनाइ थियो ।

तर, सांसद प्रेम सुवालले संविधानले बुहसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहु सामाजिक भनेर भनेको उल्लेख गर्दै थर नै नराखी उपनाम राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै विरोध गरे ।

नागरिकतामा थर फेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने छलफलका क्रममा उपनाम राख्न पाउनुपर्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । समितिले मंगलबार उपनाम नै राखेर पनि नागरिकता लिन सकिने गरी सहमति जुटाएको हो ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार नागरिकता विधेयकको दफा ७ को ८ (ख) मा ‘यस ऐन बमोजिम नागरिकता लिने व्यक्तिले चाहेमा सम्बन्धित समुदायभित्रको थर वा कुनै उपनाम राखी तोकिए बमोजिमको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ’ भन्ने लेखिनेछ ।

यसअघि, विधेयककमा थर फेर्ने वा उपनाम राख्न सकिने प्रावधान थिएन । यो व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । थर फेर्न चाहेमा वा इच्छाएको थर राखेर नागरिता लिन चाहेमा दिनुपर्ने भन्दै सांसदहरु पार्वती कुमारी विसुंखे, आशाकुमारी विक, गगन थापा, प्रमोद शाह, एकवाल मिया, मिना पाण्डे, पुष्पा भुसाललगायतले संशोधन दर्ता गरेका थिए । यही संशोधनमाथि छलफलका क्रममा समितिले उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन पाउने गरी सहमति जुटाएको हो ।

प्रादेशिक पहिचान स्वेच्छिक

संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीयय नागरिकताको व्यवस्था गर्ने’उल्लेख छ ।

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार हाल जारी भइसकेका नागरिकताहरु पनि पुनः प्रादेशिक पहिचानसहितको हुने गरी नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले माग गरेका छन् । सांसद झपट रावलले पैसामा किनेर नागरिकता लिएर त्यसकै आधारमा ब्यापार व्यावसाय गर्नेहरु नेपालमा धेरै रहेको भन्दै सबै नागरिकता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले पनि कति अनागरिकले नेपाली नागरिकता लिएका छन भन्ने पत्ता लगाउन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि समेत सबै नागरिकता पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने बताए ।

तर, सांसद रेखा शर्माले सबै प्रदेशको नामाकरणसमेत नभइसकेको अवस्थामा सबै नागरिकता प्रदेशको पहिचान अनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था राख्दा असहज हुने बताइन् ।

जवाफमा गृह मन्त्रालयका सचिव राईले सबै नागरिकता नवीकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था राख्दा राज्यले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको पहिचान स्वेच्छिक गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने धारणा राखे । त्यसपछि समितिले पनि त्यसअनुसार नै निर्णय गर्‍यो ।

नागरिकतामा त्रुटि सच्याउने म्याद एक वर्ष

नागरिकतामा त्रुटि सच्याउन सकिने प्रावधान राख्ने विषयमा भने समितिले यसअघि आफैँले गरेको सहमति उल्ट्याएको छ ।

समितिले यसअघि नागरिकतामा भएको त्रुटि एक पटकमात्रै सच्याउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसले अप्ठेरो पार्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेपछि समितिले पहिलेको निर्णय सच्याएर एक वर्षमा एक पटक सच्याउन सक्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।

सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएमा नागरिकता लिएको एक वर्षसम्म गलत भएको भए सच्याउने मौका पाउनेछ । पहिले लिइसकेको नागरिकतामा भने ऐन लागू भएको एक वर्ष भित्र विवरण फरक परेको भए सच्याउन सकिनेछ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विवरणमा फरक नपर्ने तर सामान्य त्रुटि (कुमारी, प्रसाद, देवी) वा आकार–इकारमा फरक परेमा एक पटक जहिले पनि सच्याउन सकिने गरी सहमति जुटेको बताइन् ।

780cookie-checkउपनाम राखेर पनि नागरिकता पाइने !

प्रतिकृया दिनुहोस्