सरकारलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकको चुनौति : हचुवाको भरमा गरेको निर्णय मान्दैनौं

Spread the love
बिराटनगर, १ कात्तिक । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमवीवीएस र वीडीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै तोकेको नयाँ शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने भएका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले आयोगको निर्णय अव्यवहारिक रहेको भन्दै निर्णय अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संगठनका महासचिव डा.सुनिल शर्माले आज प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेर आयोगको निर्णय खारेज गर्न मागसहित खारेज नगरिए निर्णय नमान्ने चुतौति दिएका हुन् । ‘शिक्षण शुल्क सम्बन्धि छलफल तथा परामर्शका लागि मौखिक रुपमा बोलाईएको बैठकबाटै हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय एक पक्षिय, गैरकानुनी, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएकाले एसोसिएसनको बैठकले आयोगको निर्णय खारेजी एवं अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौ ।’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बिगतमा राखेका मागको कुनै सुनुवाई एवं उचित संबोधन नगरिएसम्म भर्ना सम्बन्धि काम अघि नबढाउँने एसोसिएसनको अडान छ । नीजि लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुको संलग्नताविना सिट संख्या घटाएको, अवैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण गरी कलेजहरुलाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको, विदेशी बिद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा भर्ना प्रकृया जटिल बनाई त्रसित पारेको आरोप मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले पूर्व निर्धारण गरिए अनुसार बिद्यार्थी सिट संख्या एमवीवीएसमा १ सय ५० र वीडीएसमा ७५ पुर्याउँनुपर्ने, बिदेशी बिद्यार्थीलाई भर्ना सहजिकरण गर्नुपर्ने, शिक्षण शुल्क समायोजन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने, शुल्क विवाद लगायत बिषयमा सार्वजनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायमा मागपत्र बुझाएका थिए ।
त्यसपश्चात चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज १ र ३० गते बसेको बैठकले शुल्क बढाउँदै एमवीवीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । यता, देशभरका जुनसुकै कलेजमा वीडीएस अध्ययनका लागि २० लाख १९ हजार ५ सय ८० शुल्क तोकेको छ । यसअघिको तुलनामा यो शुल्क एमवीवीएसमा २ लाख र वीडीएसमा १ लाख बढी हो । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले यो शुल्क समयअनकुल कम भएको भन्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
5790cookie-checkसरकारलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकको चुनौति : हचुवाको भरमा गरेको निर्णय मान्दैनौं

प्रतिकृया दिनुहोस्