प्रदेश–१ सरकारलाई स्वीस सरकारले दियो एक अर्ब अनुदान

Spread the love

विराटनगर / नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारबीच प्रदेश सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि नेपाल सम्झौता भएको छ । प्रदेश १ सरकारले आफ्नो विकास परियोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी पहिलोपटक यो सम्झौता भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले आ–आफ्नो सरकारका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

प्रदेश १ मा खर्च गर्ने गरी स्विट्जरल्यान्ड सरकारले एक अर्ब अनुदान र प्रदेश १ सरकारको २० करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको बजेट एक अर्ब २० करोडको हुनेछ । यसको प्रथम चरणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । वैदेशिक सहायता प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने गरी काठमाडौ बाहिर पहिलोपटक सम्झौता भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रादेशिक तहमा पहिलो वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा आएर भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले पूर्वाधार विकासमा नेपालको अहिलेको आवश्यकता वैदेशिक सहायता र ऋण पनि रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल कम ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहेको बताउँदै वैदेशिक रूपमा प्राप्त अनुदान र सहयोगको स्रोत स्थानीय तहसम्म पनि पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खतिवडाले तीनै तहका सरकारले स्वामित्वसहितको धारणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आएको सहयोगको दुरुपयोग नभए सही तवरले सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक सहयोग आउँदा पैसा मात्र नभएर प्रविधि, अनुभव र क्षमता पनि सँगै आउने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले २३ वर्ष पछि नेपाल आफै सक्षम हुुने र नेपालले वाह्य सहायता लिनुु नपर्ने वताउनुभयो । वित्तिय जोखिम कम गर्दै वित्तिय अनुुशासन कायमगर्ने तर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले स्विट्जरल्यान्ड सरकार नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयतामा केन्द्रीकृत मानसिकता चुनौतीका रूपमा आउने बताउँदै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

राजदूत प्याप्लरले संघीयता कार्यान्वयनको कठिन यात्रा भएपनि चुनौती सामना गर्न आफूहरूसँगै रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलोपटक वैदेशिक सहयोग लिने प्रदेश बन्न पाउनुमा गर्व लागेको र सम्झौता पनि काठमाडौंबाहिर सम्बन्धित प्रदेशमै हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा जुटिरहेको अवस्थामा आफूहरुले प्राप्त गरेको सहयोगको सही सदुपयोग हुने उनले बताए । प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित भई सुशासन, योजना तर्जुमा र पूर्वाधारको काम अघि बढाउन स्विट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोगले मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले स्वीस सरकारले दिएको अनुुदानलाई प्रदेश सरकारले योजना तर्जुुमा तथा भौतिक पुुर्वाधार निमार्णमा खर्च गर्ने वताउनुभयो । यो सहयोगका कार्यक्रमको मुख्य तीनवटा उद्देश्य रहेको प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यसबाट प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने छ । संस्थागत विकास तथा प्रक्रिया र कार्य्विधि निर्माणमा सहयोग गरिने र यसले प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण कार्यको प्रशासन चुस्त बनाउन एवं सार्वजनिक सेवा समावेशी तथा समतामूलक बनाउन सामथ्र्य बनाउने छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि हुनेछ । सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको आपसी जवाफदेहिता बढ्ने बढाउने र जनताको सूचनाको हक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यक्रममा सहयोग पुग्नेछ । सहयोग कार्यक्रम प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बन्नेछ । समितिले व्यवस्थापन एकाइले पेस गरेको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ ।

19980cookie-checkप्रदेश–१ सरकारलाई स्वीस सरकारले दियो एक अर्ब अनुदान

प्रतिकृया दिनुहोस्