-अर्जुन जम्नेली राई
काठमाडौं । प्रदेश १ सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरुहुन लाग्दा पहिचानमा आधारित दल तथा सामाजिक संगठनहरु प्रदेशको नाम किरात वा किरात लिम्बुवान राख्न साझा सहमतिम जुट्दै गएको छ ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नाम नराखिए निर्णायक आन्दोलनमा जाने समेत छलफलहरु भइरहेको छ । प्रदेश सरकार, सांसदहरु समेत प्रदेशको नाम साझा पहिचानको आधारमा किरात राख्न पहल भइरहेपनि सत्तारुढ दलका केन्द्रीय नेताहरुको आनाकानीले अझै अन्योलता कायमै रहेको छ ।

लिम्बुवान पार्टी खोलेरै सप्तकोशी पूर्व लिम्बुवानको आन्दोलनमा लागेका नेताहरु पछिल्लो समयमा प्रदेश १ को नाम किरात राख्न अभियान नै चलाउने तयारीमा लागेका छन् ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संघीय लिम्बुवान (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पञ्च)को तर्फबाट सभासद भएका राजकुमार नाल्बो लगायतको टोली प्रदेश १ को नाम किरात राख्न अभियान चलाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
शनिबार(माघ १८) काठमाडौंमा भएको भेलामा प्रदेश १ को नाम किरात नै सबैभन्दा व्यवहारिक हुने ठहर गर्दै अभियानको लागि ११ सदस्यीय समिति गठन भएको सो समितिको सदस्य तेन्धोङहाङ मिभक लिम्बूले बताए । सभासद नाल्बो र मिभक दुवैजना केही बर्ष अघि कुमार लिङ्देन नेतृत्वको लिम्बुवान पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तहमा काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

त्यसैगरी लिम्बुवानकै अर्का नेता मिसेकहाङ थाम्सुहाङ लिम्बू पनि यो अभियानको सदस्य भएका छन् । त्यसबेला कुमार लिङदेनको कार्यशैली प्रति असहमति राखेर लिम्बुवान क्रान्तिकारी पार्टी खोलेर संयोजक भएका मिसेकहाङ पछिल्लो समयमा किरात प्रदेश पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।

माघ २३ देखि १ नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चल्दैछ । सोही अधिवेशनले प्रदेशको नाम राख्न पहल हुनेभएपछि पूर्व लिम्बुवानका नेताहरु किरात प्रदेश नामकरणको अभियानमा लाग्ने भएका हुन् । शनिबार गठन भएको अभियान टोलीमा राम मगर, ज्ञानेश्वर राई, प्रसाद गुरुङ, चन्द्र शिरिस मगर लगायतका टोली रहेको तेन्धोङहाङ मिभकले बताए । टोलीको बुद्धिजिवी सर्कलमा सुर्य माखिम, नवीन किराती लगायतको टोली रहेको सो मिभकले जनकारी दिए ।

सुर्य माखिम पाँच पार्टीको एकता भएर बनेको संघीय लिम्बुवान पार्टीको महासचिव र नवीन किराती किरात जनवादी वर्कस पार्टीको केन्द्रीय नेता हुन् । विभिन्न विचार सिद्धान्तमा रहेका नेताहरुले किरात सभ्यताको जगमा मात्र राष्ट्रिय राज्य निर्माणहुने ठहर गर्दै १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्न पत्रकार सम्मेमलन लगायतको कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने सो मोर्चाले जनाएको छ ।

१) लिम्बुवान जन्य संगठनहरु किरातकै पक्षमा
सप्तकोशी पूर्व लिम्बुवान हुनै पर्ने माग लिएर क्रियाशील रहेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान मञ्च पछिल्लो समयमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात खम्बुवान’ हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । किरात नाम जोडिएको नामको लागि लिङ्देन नेतृत्वको पार्टीले अनिश्चितकालीन हड्ताल र बलिदान दिनुपरेपनि पछि नपर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।

केही दिन अघि प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवानको लागि क्रियाशील १० वटा राजनीतिक सामाजिक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी ‘लिम्बुवान किरात’ राख्न आफूहरु सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसो नगरिए शसक्त आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । यो मोर्चामा नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय लिम्बुवान मञ्च, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, युवा संगठन लगायत संगठनका नेताहरुको हस्तक्षर रहेको छ ।

२) यायोक्खा, किराती मोर्चा र चार किराती मोर्चा किरातकै पक्षमा
किरात राई समुदायको साझा संस्था किरात राई यायोक्खा दशक अघि देखि पूर्वी पहाडी भूभागलाई समेटेर किरात प्रदेश नाम राखिनु पर्ने निरन्तर बहस गर्दै आएको छ । यायोक्खा र यायोक्खामा सम्बद्ध किरात राई विद्यार्थी, युवा, कलाकार, सुम्निमा(महिला), पत्रकार, कर्मचारी, खेलकुद, लेखक लगायतका संगठनहरु प्रदेश १ को नाम किरात राख्न अभियानमै रहेका छन् ।

३) खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले किरातलाई अस्वीकार नगर्ने
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि किरात अभियान सञ्चालन गर्दै आएको किरात राई यायोक्खासँग प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्न संयुक्त अभियानमा जाने जनाइ सकेको छ । केही दिन अघि मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष आरके खम्बू लगायतको टोली यायोक्खा केन्द्रीय पदाधिकारीहरुसँग भेटेर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्न संयुक्त संघर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रदेशको नाम खोला र हिमालको नाममा भन्दा समुदायगत पहिचानको आधारमा आए सबैले स्वीकानुर्् पर्ने बताएका थिए ।

४) प्रदेश सरकार र सांसदहरुले किरात नाम पेस गर्ने अवस्थामा

केन्द्रीय नेताहरु प्रतिकुल अवस्थामा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अधिकांश सांसदहरु प्रदेश १ को नाम किरात प्रस्ताव र पारित गर्न चाहेपनि केन्द्रका केही नेताहरु भने त्यसको प्रतिकुल अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । प्रदेश १ का अर्थमन्त्री ईन्द्र आङ्बो प्रदेशको नाम खुलेरै किरात हुनुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् । सांसदहरु कुशल साम्बा लिम्बू, मोहन खत्री, उमिता विक, रामकुमार राई, झलकसिंह दर्लामी लगायतको आधाभन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरु नाममा किरात जोडिएर आउनु पर्ने पक्षमा छन् । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले पटक पटक नाम राख्दा सवैको भावनालाई समेटिने बताउदै आएका छन् । यद्यपि सतारुढ नेकपाका केही नेताहरु भने किरात नाम जोडिन नहुने अडानमा अझै भएको बुझिएको छ ।

त्यसकरण प्रदेशमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक संगठनहरु, आम जनता प्रदेशको नाम किरात राख्न उत्सुकताको साथ पहल गरिरहेपनि केन्द्रीय नेतृत्वको विचारको कारण अझै अन्योल भइरहेको बुझिन्छ । प्रदेशमा सतारुढ दलका केही नेताहरु यही अवस्थालाई सरकार हेरफेरसम्म पु¥याएर पद हत्याउने दाउपेचमा समेत भएको बुझिन्छ । त्यस कारण पनि प्रदेशको नाम पहिचानको