असोज-१३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा ५०० प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै ५ जेठमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिन् ।

३१ जेठमा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले नक्सा पारित भयो । संसदमा नक्साको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन ।

सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन् । पाठ्यक्र विकास केन्द्रका एक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले उहाँको ‘राष्ट्रवादी छवि धुमिल’ भएको बताउँछन् ।

‘नक्सामा, निशान छाप र सरकारी लोगोमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राख्न हुने तर त्यही नक्सा अनुसारको पुस्तक निकाल्न नमिल्ने किन ? के सरकारले पश्चिम नेपालको ४६०.२८ वर्ग किमि भूभाग सरकारले भारतलाई दिन लागेको हो ?’, केन्द्रका ती अधिकारी भन्छन् ।

भारत रिसाउने डर !

परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पुस्तकको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले चुच्चो नक्सामा थपिएको क्षेत्रफल फिर्ता ल्याउन सक्ने नसक्ने यकिन नहुँदै पाठ्य पुस्तकमा राख्दा विद्यार्थीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भारतसँग वार्ता नगरी एक वर्ग किलोमिटर पनि क्षेत्रफल बढी देखाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘पुस्तकमा कुटनीतिक भाषा पनि प्रयोग गरिएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो पुस्तक निकाल्दा भारत रिसायो भने के गर्ने ?’

यो पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्री बनाउन १९ भदौमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर यो पाठ्यपुस्तक भने होइन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने बताएका थिए ।

‘मन्त्रीका हात–हातमा पाण्डुलिपि’

३० भदौमा आयोजित पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा वितरित प्रेस नोट अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागीय निकायका प्रमुख, सीमाविज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद्लगायतको सहभागितामा विभिन्न मितिमा बैठक बसी छलफल गरिएको र सम्बन्धित विज्ञहरूबाट रायसुझाव लिइएको थियो ।

‘पुस्तकको मस्यौदामा विभिन्न राजनीतिक ओहोदामा रहेका राजनीतिक नेताहरूबाट सुझावहरू प्राप्त भएका थिए’, प्रेस नोटमा भनिएको छ’, ‘यसको पाण्डुलिपिको अध्ययन गरी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नदी विज्ञ जगत भुसाल, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलगायतले सुझावहरू दिनुभएको थियो ।’

जगत भुसाल सरकारले गठन गरेको ‘नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लािग विज्ञ समूह’का सदस्य हुन् । @अनलाईनखबर