चैत-११, विराटनगर । प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने दलका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सात दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । दुई पार्टीबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट खारेज भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएपछि पहिलो पटक सत्तारुढ दल एमालेको बैठक भएको हो ।

संसदीय दलको बैठकले नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान समेत पारित गरेको छ । विधान एमालेको प्रदेश कमिटीबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । दलको विधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम बुधबारको बैठकले संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ । दलभित्र अनुशासन कायम गर्न तथा कारवाहीको सिफारिस गर्न १५ सदस्यीय संसदीय बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक पनि बोर्डमा रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यहरु काजीमान कागते, आशारत्न जबेगु, लीलाबल्लभ अधिकारी, तुलसी न्यौपाने, विमल कार्की, जसमाया गजमेर, ज्ञानेश्वर राजवंशी, बिर्ख प्रधान, अम्बिका थापा र लिलम बस्नेत बोर्डमा मनोनित हुनुभएको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर दुई जना सांसदहरु पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ घिमिरे र तुलसी न्यौपाने बैठकमा सहभागी भएर सबैले एक साताभित्र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङ्बुहाङ पनि सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी गराइएको थियो ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ जना सांसदहरु छन् । कुल ९३ सदस्यी यस प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको नेकपा एमालेका २१ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका १६ जना गरी ३७ जना सांसदहरुले तात्कालिन अवस्थामा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी दर्ता गराएका थिए । हस्ताक्षर गरेकाहरुमध्ये ६ जनाले यस अघि नै फिर्ता गरिसकेका छन् । बाँकी रहेका १५ जना हस्ताक्षरकर्ताहरुले पनि हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यसकै जानकारी गराउन दुई जना सांसदलाई बैठकमा सहभागी गराइएको बताइएको छ ।