जेठ-२२, भोजपुर ।

‘प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत १४ जिल्लामा रहेका १ महानगर, २ उपमहानगर ४६ नगरपालिका र ८८ गाउपालिका गरी १ सय ३७ स्थानिय तहमा ६ हजार ६ सय ९० वटा सामुुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा अध्यनरत किशोरीहरुको संख्या किशोरभन्दा बढी छ।”

छोरा हुन् वा छोरी, दुबै बराबरी । यो भनाइ आफैंमा कति अर्थपूर्ण छ । दुबैलाई बिना भेदभाव अनि समान रुपले अवसर प्रदान गरेर अघि बढ्न बाटो खोलिदिनुपर्छ । मौका पाए दुबैले आफ्नो क्षमता उपयोग गरेर उन्नति गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण अनेक पाइन्छ ।
पुरुषप्रधान समाज भएकाले अझै पनि उल्लेखित भनाइ पूर्ण रुपमा लागू हुन भने सकेको पाइँदैन । त्यही कारण छोराछोरी बीचको विभेद अन्त्य गर्नका लागि अपेक्षा गरेअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

सरकारले छोराछोरीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न अवसर समान ढङ्गले दिने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । शहरी क्षेत्रमा कतिपय सचेत परिवारमा छोराछोरी बीच भेदभाव नदेखिए पनि दुर्गम र ग्रामीण भेगका किशोरीहरू अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । विद्यालयबाट पाउने छात्रवृत्तिबाट समेत उनीहरु बञ्चित हुने गरेका छन् ।

छोरीहरू घरधन्दा र मेलापात गर्ने जात हो, पराई घरमा जाने छोरीलाई पढाउनु हुँदैन, पढेर के नै गर्न सक्छन् र ? भन्ने अन्धविश्वासका कारण समाज अपेक्षित रुपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

संख्याको हिसाबले विद्यालयहरुमा पढ्ने किशोरभन्दा किशोरीहरु बढी भए पनि माध्यमिक स्तरसम्म पुग्दा ७० प्रतिशतले किशोरीहरुको सहभागिता घट्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले पाउने छात्रबृत्तिमा समेत भिन्नता देखिएको छ ।

किशोरीहरुको संख्या बढी :
प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत १४ जिल्लामा रहेका १ महानगर, २ उपमहानगर ४६ नगरपालिका र ८८ गाउपालिका गरी १ सय ३७ स्थानिय तहमा ६ हजार ६ सय ९० वटा सामुुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा अध्यनरत किशोरीहरुको संख्या किशोरभन्दा बढी छ ।
प्रदेशभर कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने छात्रा दुई लाख पाँच हजार ४९१ छन् । कूल पाँच लाख ४७ हजार १८० विद्यार्थी मध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यनरत छात्रको सङ्ख्या दुई लाख ८१ हजार ६८९ छ ।

यस्तै, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने छात्राको सङख्या एक लाख ४२ हजार २६३ रहेको छ । सो समूहका एक लाख ४७ हजार ८२० छात्रले अध्ययन गरिरहेका सामाजिक विकाश मन्त्रालयका उच्च शिक्षा प्राविधिक शाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद दाहालले बताए ।

उनका अनुसार १४ जिल्लामा उच्च शिक्षामा अध्यनरत छात्राको संख्या ज्यादा छ । प्रदेशका तराई, पहाड र हिमालका जिल्लामा कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या ज्यादा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने छात्राको संख्या ४७ हजार ८ सय ७५ छ भने छात्र ४७ हजार २ सय ९३ गरी जम्मा ९५ हजार १ सय ६८ छन् । यसैगरी, कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने छात्रा ४३ हजार २१ छन । छात्र ४० हजार ७ सय ८३ गरी जम्मा ८३ हजार ८०४ छन् ।

यस्तै, कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने छात्राको संख्या तराईको सुगम सहित १४ जिल्लामा अत्याधिक छ । उक्त कक्षामा अध्ययन गर्ने छात्रा २९ हजार ५० छन् भने २४ हजार ९ सय २५ छात्र गरी जम्मा ५३ हजार ९७५ जना रहेका छन् । यता, कक्षा १२ मा सम्पूर्ण १४ जिल्लामा कुल ४७ हजार ७९७ विद्यार्थीमध्ये छात्रा २६ हजार २८२ र छात्र २१ हजार ५१५ अध्यनरत छन् ।

यस्तो छ छात्रवृत्ति वितरणको अवस्था :
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बालागुुरु षडानन्द जन्मेको जिल्ला भोजपुरमा दुई नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेका छन् । ९ वटा स्थानीय तह रहेको यो जिल्लामा तीन सय ९४ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

भोजपुरका विद्यालयमा अध्ययनरत् किशोरीहरुको छात्रवृत्तिमा पहुँच कम रहेको छ । विद्यालयहरुमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा अक्षयकोष स्थापना गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिए पनि किशोरीहरुकै लागि भने छुट्टै छात्रवृत्तिको व्यावस्था नरहेको भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको बिद्योदय माध्यमिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहितलाल चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति भने किशोरीहरुलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ । विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७८ सालको आधारभुत छात्रा छात्रवृत्ति कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका ८६ जना किशोरीहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

सरकारबाटै प्राप्त दलित आधारभुत छात्रवृत्ति १८ जना दलित किशोरीहरुले पाएका छन् । उनीहरुलाई जनही ४ सय रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिइएको हो । यस्तै २०७८ सालकै दलित छात्रवृत्ति कक्षा ९ र १० का ७ जना दलित किशोरीहरुलाई प्रति विद्यार्थी ५०० का दरले दिइएको छ ।
विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्थापना गरिएका २६ वटा अक्षयकोषबाट कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । व्यक्तिका नाममा स्थापना गरिएका अक्षयकोषबाट प्रदान गरिने छात्रवृक्तिको रकम नेपाल सरकारले दिने छात्रवृत्तिको रकम भन्दा बढी छ ।

हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि किशोरीहरुलाई दिइने छात्रवृत्ति प्रभाकारी हुन सकेको छैन । रकम थोरै हुने भएकाले नाम मात्रैको छात्रवृत्ति हुने गरेको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकास्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मानबहादुर कार्कीको भनाई छ । उक्त विद्यालयमा ३१ हजार ६ सयको छात्रवृत्ति छ । यो रकमबाट कक्षा ६ मा अध्ययनरत २३ जना, कक्षा ७ का २८ , कक्षा ८ का २८ र कक्षा ८ मा अध्ययनरत ३ जना दलित छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने गरिएको छ । उनीहरुलाई जनही ४ सयका दरले छात्रवृत्ति दिने गरिएको प्रधानाध्यापक कार्कीले बताए ।

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिकामा रहेको पञ्च माध्यमिक विद्यालयमा २२ हजार ७ सय ९० रुपैयाको छात्रवृत्ति छ । यो रकमबाट ३ जना दलित छात्रासहित ७६ जना छात्राले छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । विद्यालयमा ५० हजार रुपैयाँको कासीरुपा अक्षयकोष रहेको प्रधानाध्यापक भवकृष्ण ढकालले जानकारी दिए । अक्षयकोषको व्याजबाट प्राप्त रकम गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने गरिएको छ ।

झापाको कमल गाउपालिकामा रहेको कमला मदन अश्रित स्मृति माध्यमिक विद्यालयमा २०७८ सालमा किशोरीहरुलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । विद्यालयले १०३ जना किशोरीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो । छात्रवृत्ति वापतको ३९ हजार २ सय रकमबाट ९८ जना किशोरीहरुले जनही ४ सयका दरले छात्रवृत्ति पाएका हुन् । अन्य ३ जना अपाङ्ग किशोरीहरुलाई भने प्रतिव्यतिm ३ हजारका दरले छात्रवृत्ति दिईएको छ ।

यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति र सिमान्तकृत छात्रवृत्ति भने कटौती भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिमप्रसाद दाहालले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा ५ लाख ५५ हजार राशीको स्वर्गीय सोमनाथ रेग्मी अक्षयकोष, २ लाख २२ हजार राशीको स्वर्गीय नेत्र बहादुर श्रेष्ठ स्मृति अक्षयकोष र १ लाख ७५ हजार राशीको श्रीमाया लिङदेन अक्षयकोष छन् । यी अक्षयकोषबाट पनि छात्रवृत्ति दिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।

मोरङको धनपालथान गाउपालिकामा रहेको सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा १ लाख ६ हजार २० रुपैयाको छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो । छात्रवृत्ति १ सय ८२ किशोरी र ८१ जना किशोर सहित २ सय ६३ जनालाई प्रदान गरिएको प्रधानाध्यापक चण्डेश्वरप्रसाद यादवले बताए । विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुलार्ई प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको उनको भनाई छ ।

पर्याप्त छैन छात्रवृत्ति:
प्रदेशका अधिकांश विद्यालयहरुमा किशोरीहरुलाई दिइने छात्रवृत्ति ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएको छ । औसतमा छात्रवृत्ति पाउने किशोर भन्दा किशोरीहरुको संख्या बढी भए पनि दिइने रकम कम हुनुका कारण छात्रवृत्ति हारट्हाटतिको दातमा तिल जस्तै भएको हो ।

किशोरीहरुका लागि मात्र छुुट्टै व्यवस्था नहुदा सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्रभावकारी हुुन नसकेको प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक विकाश मन्त्रालयका शाखा अधिकृत यादवप्रसाद दुुलालले बताए । छात्रवृत्तिबाट किशोरीहरुको शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीच समन्वय हुनु पर्ने शिक्षा विकास समन्वय ईकाई भोजपुरका प्रमुख रुद्र राईको भनाई छ ।

छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी बनाउदै राज्यले रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिन सके किशोरीहरुको पढाईमा सुधार गर्न सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले बताइन् । ‘छोरीहरुले पढ्ने वातावरण अभिभावकले घरैबाट बनाउनु पर्छ’ उनले भनिन्, ‘यसका साथै राज्यले प्रोत्साहन स्वरुप किशोरीहरुका लागि छात्रवृत्तिको रकम बढाएर विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’

विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको पनि ४ सयका दरले दिइने छात्रवृत्ति नाम मात्रैको हुने गरेको गुनासो छ । उनीहरुले शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउदै छात्रवृत्तिको रकम बढाएर किशोरीहरुको मनोबल बढाउनु पर्ने औंल्याएका छन् ।

किशोरीहरुका लागि विशेष छात्रवृत्ति आवश्यक :

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले किशोरीहरुको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न राज्यले किशोरीहरुका लागि छुट्टै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनिहरुले छुट्टै छात्रवृत्तिको साथै विद्यालयमा दिइने शिक्षण सिकाई समेत प्रभावकारी हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुुन् । यसका लागि विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय व्यावस्थापन समितिका पदाधिकारी, विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थीबकीच समन्वय हुनुपर्ने भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस भोजपुरका पूर्वक्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डा. रोहितकुमार श्रेष्ठले बताए ।

हाल पद्य्मकन्या बहुुमुुखी क्याम्पस काठमांडौमा सहप्राध्यापक समेत रहेका डा. श्रेष्ठले भने ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले किशोरीहरुका लागि छुट्टटै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ ।’

सरकारले दिने छात्रवृत्ति नाम मात्रैको हुने भएकाले रकम बृद्धि गर्नुु पर्नेमा समेत डा. श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । यसो गर्दा किशोरीहरुको मनोवल बढेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने उनले बताए । पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी सिताराम श्रेष्ठ पनि किशोरीहरुका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सहमत छन् । राज्यले किशोरीहरुका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

दुुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर छात्रवृत्ति दिन सके शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । यसो गर्दा दुर्गम र सुगमबीच रहेको शैक्षिक असमानताको खाडल पुर्नसमेत सजिलो हुने उनले दावी गरेका छन् ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ । यस्तै सरकारले छात्रवृत्ति सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२ बनाएको छ । जसअन्र्तगत छात्रवृत्ति लगायत विषय समेटिएका छन् ।

मौलिक हकको धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यावस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तरगत उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हेर्ने हो भने अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भएको अधिकारभन्दा धेरै अधिकारहरु तोकिएको पाइन्छ ।

शिक्षालाई आधारभूत अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिनु, संविधानमा नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्था गरिनु, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था हुनु, मातृभाषामा शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार तोकिनु, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक व्यवस्था गरिनु सकारात्मक कुरा हुन् ।

यसैगरी, दृष्टिविहीन नागरिकलाई उनीहरुको अवस्था अनुकूलको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनु, प्रारम्भिक बालविकास र बाल सहभागिताको लागि व्यवस्था गरिनु, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था हुनु अधिकारका दृष्टिले उपलब्धिमूलक रहेको मान्न सकिन्छ ।

व्यावहारिक कार्यान्वयन अपेक्षित :
छात्रवृत्तिमा किशोरीहरुको पहुँच पुर्याएर उनीहरुका शिक्षा सुधारका लागि विगतलाई नियाल्दै वर्तमानलाई विश्लेषण गरी भविष्यको मार्ग चित्र कोर्नु आवश्यक छ । अहिले ख्याति कमाएका र राज्यले सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट भनी पुरस्कृत गरेका तत्कालीन किशोरीहरुको बाटो पछ्याउदै अघि बढ्न सके किशोरीहरुको शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ । के कति कारणले किशोरीहरु सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट भनी पुरस्कृत भएर अब्बल ठहरिन सक्छन् तिनको कारण पनि खोज्न सक्नु पर्छ ।

जसरी किशोरीहरुले आफनो पढाईलाई सुधारेका हुन् सोही नमुना अन्य किशोरी र तिनका अभिभावकले पनि अनिवार्य रूपमा खोजी गरी आफना सन्तानहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुु सक्नुु पर्छ । ख्याति कमाएका ती किशोरीहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिएका कारण मात्र सुधार भएका होइनन् भन्ने कुरा पनि अभिभावकले बुझ्न आवश्यक छ ।

सफलता पाएका किशोरीहरुले आफ्नै बलबुताले सुधारका प्रयास गरेका हुन्, सरकारले दिने औसत छात्रवृत्तिबाट मात्र किशोरीहरुको शैक्षिक सुधार सम्भव भएको हैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्छ । यसका लागि सरकारको भन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र स्वयम् किशोरीहरुले चासो र प्रयत्न गर्न आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य सर्त हो ।

यसका साथै सार्वजानिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सुधारका प्रयत्नका लागि स्थानीय तहको सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न स्थानीय सरकारसँगै सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीका अभिभावक तथा समुदायलाई विश्वास दिन सक्नु पर्छ ।
विद्यालयले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदै निरन्तर सुझाव दिनु पर्छ । अभिभावकले पनि विद्यालयका गतिविधिका सम्बन्धमा विद्यालयलाई अनिवार्य पृष्ठपोषण दिन आवश्यक छ ।

अभिभावकको चाहना अनुरूप अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन, शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार पठनपाठन, विद्यालयका गतिविधिमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको सहभागिता, अब्बल शिक्षकको नियुक्ति, समर्पित शिक्षक, शिक्षकका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, लगनशील विद्यार्थी र विद्यालय प्रति चिन्तनशील अभिभावक र विद्यालय सुधार्ने अठोठ सहितका व्यवस्थापन समिति नै किशोरीहरुको शैक्षिक सुधारका आधारस्तम्भ हुन् ।

यसरी सबै पक्षहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय स्तरमा अध्ययनरत किशोरीहरुका लागि राज्यले छुट्टै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा महिला पुरुषको समानता व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ ।